RENESHA IAS

अमेरिका के द्वारा तांबा आयात पर 50% शुल्क लगाए जाने और वैश्विक तांबा बाजार में बढ़ती अनिश्चिता के बीच भारत ने अपनी तांबा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है.        इसके अंतर्गत वर्ष 2047 तक भारत तांबा उत्पादन में 6 गुना वृद्धि करेगा जबकि स्मेल्टिंग और रिफायनिंग क्षमता में 2030 तक 50 लाख टन प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी.  🇮🇳 कहां जरूरत पड़ रही है तांबा की? 🇮🇳    भारत एक तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है. यहां स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग  और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं.  * वर्ष 2032 तक भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से 500 गीगावॉट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है.        तांबा की चालकता प्रतिरोध गुण और रीसाइकलिंग की क्षमता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी.  * अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार तांबा सौर पैनल, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए तांबा आवश्यक धातु है.  🇮🇳 खपत और उत्पादन🇮🇳   ...

1) झारखंड के कार्यालय होंगे डिजिटल E OFFICE * Paper IV  PUB AD  🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳     राज्य सरकार प्रदेश में कार्यालय को डिजिटल करने की और कदम बढ़ा रहे हैं इसके लिए आईटी विभाग का एक्शन प्लान भी शुरू हो गया है.       मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा आईटी विभाग को ऑफिस सिस्टम को पूरी तरीके से त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया गया है.       इसके लिए जनवरी 2026 का डेड लाइन भी तय कर दिया गया है. 🇮🇳 क्या करना है? 🇮🇳      सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उसके पीडीएफ फाइल को सावधानी पूर्वक अपलोड करना है. प्रक्रिया इतनी त्रुटिहीन होनी चाहिए की फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं पड़े. इसके बाद फिजिकल फाइल को एक निश्चित समय सीमा के बाद सिस्टम से हटाया जाएगा.  🇮🇳लाभ? 🇮🇳 👉 एक क्लिक में सभी फाइलें अधिकारियों के समक्ष होगी और हुए कहीं से भी रहकर कार्य कर सकते हैं. फाइल के रखरखाव की समस्या और खर्च समाप्त होंगे. 👉 सभी फाइनेंस संरक्षित और सुरक्षित होंगे और उनके फोटो कॉपी इत्यादि की समस्या से मुक्ति मिलेगी. ...

     🇮🇳jharkhand 🇮🇳 1)  झारखंड के कार्यालय होंगे डिजिटल E OFFICE * Paper IV  PUB AD  🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳     राज्य सरकार प्रदेश में कार्यालय को डिजिटल करने की और कदम बढ़ा रहे हैं इसके लिए आईटी विभाग का एक्शन प्लान भी शुरू हो गया है.       मुख्य सचिव अलका तिवारी के द्वारा आईटी विभाग को ऑफिस सिस्टम को पूरी तरीके से त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया गया है.       इसके लिए जनवरी 2026 का डेड लाइन भी तय कर दिया गया है. 🇮🇳 क्या करना है? 🇮🇳      सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर उसके पीडीएफ फाइल को सावधानी पूर्वक अपलोड करना है. प्रक्रिया इतनी त्रुटिहीन होनी चाहिए की फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं पड़े. इसके बाद फिजिकल फाइल को एक निश्चित समय सीमा के बाद सिस्टम से हटाया जाएगा.  🇮🇳लाभ? 🇮🇳 👉        एक क्लिक में सभी फाइलें अधिकारियों के समक्ष होगी और हुए कहीं से भी रहकर कार्य कर सकते हैं. फाइल के रखरखाव की समस्या और खर्च समाप्त होंगे. 👉 सभी फाइनेंस संरक्षित और सुरक्...

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निर्णय को असम सरकार के द्वारा भी अपनाया गया है.    इस प्रकार यह निर्णय एक मॉडल के रूप में पूरे देश में कार्य करेगा.     स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी के द्वारा सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिया गया था कि बकाए के नाम पर किसी की डेड बॉडी को नहीं रोका जाए. अन्यथा कड़ी करवाई होगी. 

RENESHA IAS BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 14TH JPSC FOUNDATION PROJECT MANAGER CDPO INTERVIEW 9661163344... झारखंड सरकार कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च करने जा रही है.  👉 यह केंद्र सरकार का योजना है.  👉 इसके तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी इसके अलावा अस्पताल तक एंबुलेंस तक ले जाने का खर्च का वहां भी सरकार के द्वारा किया जाएगा. 🇮🇳प्रावधान🇮🇳 👉 दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज के सुविधा प्राप्त होगी. 👉 इसके लिए किसी भी तरह  की एडवांस राशि या बीमा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. 👉 इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल का भी विकास किया जाएगा 👉 सिविल सर्जन जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी होंगे 👉 कैशलेस इलाज किस सुविधा जांच पूरी हो जाने के बाद उपायुक्त के आदेश से ही संभव होगी.       इस योजना के तहत दुर्घटना की पुष्टि संबंधित थाना के द्वारा दी जानी चाहिए. सड़क दुर्घटना के अलावा किसी और कारण से मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.       घायल व्यक्ति को...

🇮🇳jharkhand🇮🇳 1) झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निर्णय को असम सरकार के द्वारा भी अपनाया गया है.    इस प्रकार यह निर्णय एक मॉडल के रूप में पूरे देश में कार्य करेगा.     स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी के द्वारा सभी चिकित्सालयों को निर्देश दिया गया था कि बकाए के नाम पर किसी की डेड बॉडी को नहीं रोका जाए. अन्यथा कड़ी करवाई होगी.  2) झारखंड सरकार कैशलैस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च करने जा रही है.  👉 यह केंद्र सरकार का योजना है.  👉 इसके तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त होगी इसके अलावा अस्पताल तक एंबुलेंस तक ले जाने का खर्च का वहां भी सरकार के द्वारा किया जाएगा. 🇮🇳प्रावधान🇮🇳 👉 दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज के सुविधा प्राप्त होगी. 👉 इसके लिए किसी भी तरह  की एडवांस राशि या बीमा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. 👉 इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल का भी विकास किया जाएगा 👉 सिविल सर्जन जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी होंगे 👉 कैशलेस इलाज किस सुविधा जांच पूरी हो ...

13 july 2025  RENESHA IAS  🇮🇳jharkhand🇮🇳 1) झारखंड पर्यटन  महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे झारखंड पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर.. 👉 इसका लाभ झारखंड पर्यटन को व्यापक स्तर पर होने की संभावना है  2) झारखंड पर्यटन  👉 पलामू किले के पलामू के दोनों किलो के जीर्णोद्धार और संरक्षण में 60 करोड रुपए तक खर्च किए जाएंगे.  👉 बेतला नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का निर्माण राजगीर के तर्ज पर होगा इसके लिए 250 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे.     कुल 300 एकड़ जमीन की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से प्रदान कर दी गई है.  3) स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का परिणाम 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित होगा। इसमें झारखंड से जमशेदपुर शहर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों सम्मानित किया जाएगा। वहीं, रांची जिले के बुंडू निकाय को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के हाथों पुरस्कार दिया जाएगा। 4) health * SCIENCE      रांची में कैंसर summit 2025 का आयोजन हुआ जिसका शुभारंभ राज्यपाल के द्वारा किया गया.  राजपाल ने स्वीकार किया कि झारख...

RENESHA IAS BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS)  14TH JPSC फाउंडेशन PROJECT MANAGER CDPO INTERVIEW 9661163344... भारतीय कृषि*  agriculture पौधों को जीवित रहने और बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है. पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचान कर सहित समय पर उपचार कर दिया जाए तो अच्छे उपज मिल सकते हैं.           पौधों के विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. इनमें से तीन पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस कर पोटेशियम को सामूहिक रूप से NPK कहते हैं इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जैसे तत्व की आवश्यकता भी होती है. मैग्नेट जिंक कॉपर बोर्न क्लोरीन मॉलीब्लेडिनम आयरन इत्यादि की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है.   A) नाइट्रोजन के कमी का प्रभाव  👉 हरा रंग हल्का होना और पतियाँ पीली हो जाना B) फास्फोरस के कमी का प्रभाव 👉 पौधों की वृद्धि प्रभावित होना और जड़ों का खराब हो जाना C) पोटेशियम की कमी का प्रभाव 👉 पतियाँ पीली हो जाना और पतियों का किनारा कटा फटा हो जाना.  THANKS  RAVI KUMAR  RENESHA IAS

झारखंड मत्स्य उत्पादन   JPSC  Mains 14th JPSC  9661163344 झारखंड मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इसमें सबसे बड़ा योगदान मछली पालन से जुड़े हुए मत्स्य पालकों का है. हर साल मछली उत्पादन में वृद्धि हो रही है. *: वर्ष 2023 24 में राज्य में 3 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन था  * वर्ष 2024 25 में बढ़कर 3.63 लाख मैट्रिक टन हो गया और  * 2025 26 में 4.1 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है.         मत्स्य विभाग के अनुसार 👉 झारखंड में अगर लोगों को मछली पालन से जोड़ा जाएगा तो लोगों के पलायन रुकेंगे.         राज्य के बंद पड़ी खदान, तालाब और जलाशयों में केज कल्चर सहित अन्य संसाधनों के जरिए मछली का पालन किया जा रहा है. राज्य के किसानों को पीएम मत्स्य संपदा योजना के जरिए लोगों को अनुदान पर केज, बायोफ्लक्स, रास सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.       वर्तमान में 1.73 लाख मछली पालक झारखंड में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. इन मत्स्य पालकों को वेदव्यास आवास योजना के ...

🇮🇳jharkhand🇮🇳 * mark मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है.  1) झारखंड नीतियां  झारखंड के नई उत्पाद नीति 1 सितंबर से लागू होगी {झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025 }          उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा नई उत्पाद नीति एक सितंबर 2025 से लागू होगी।  * 1 मई को अधिसूचना जारी की गई थी 2) झारखंड संसाधन       जामताड़ा जिले के नल प्रखंड के कस्ता कोयला खदान में प्रचुर मात्रा में मिथेन गैस की उपलब्धता के कारण भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना की शुरुआत की गई है.     यह पायलट प्रोजेक्ट ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और कनाडा की एर्गो एक्सजी टेक्नोलॉजी लिंक (EETI) के सहयोग से संचालित है.      2024 से इसी परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है.        3) झारखंड मत्स्य उत्पादन  Mains झारखंड मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है.  इसमें सबसे बड़ा योगदान मछली पालन से जुड़े हुए मत्स्य पालकों ...

RENESHA IAS  An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... झारखंड के आदिम जनजाति बहुल इलाकों में 50 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे. झारखंड में आंगनबाड़ी की संख्या... 38000 से अधिक            New updates  🇮🇳 विशेष आंगनबाड़ी केंद्र 🇮🇳 👉 केंद्र सरकार के सहमति के बाद झारखंड में आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र में 50 आंगनबाड़ी केन्द्रो को स्थापित का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है.        यह सभी आंगनबाड़ी केंद्र विशेष आंगनबाड़ी केंद्र होंगे. जिसमें कई सुविधाएं रहेंगे  * प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र 11,66,000 के लागत से बनेंगे * बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिला इत्यादि के लिए पोषण स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा इत्यादि की सुविधा रहेगी.       गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त आहार भी मिलेंगे.  * 3-6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल, चित्रकार कविता इत्यादि भी सिखाई जाएगी  * स्कूल जाने से पूर्व बच्चों को और सामाजिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाएगा....

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 👉 इंद्रपुरी बैराज का मामला सुलझा  * यह भी बात बिहार के साथ चल रहा था 👉 मसानजोर पर आपसी सहमति से आगे बढ़ेंगे झारखंड और बंगाल  👉 मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के समक्ष कल कंपनियों के बकाया 1.41 लाख करोड रुपए के भुगतान की मांग की.  👉 DMFT POLICY         DMFT नीति में संशोधन के मांग मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है.  (DFMT?       भारत में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) नीति है. खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.  👉 यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टाधारकों से एकत्रित धन का प्रबंधन करने के लिए की गई है, जिसका लक्ष्य प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना है.         इनका वित्तपोषण खनन पट्टाधारकों के योगदान से होता है, तथा भुगतान की गई रॉयल्टी के आधार पर राज्...

11 july 2025 👉 विश्व जनसंख्या दिवस 👉 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या पांच अरब हो गई थी इसके कारण विश्व जनसंख्या दिवस यूएनडीपी के द्वारा 1990 से निरंतर मनाया जा रहा है.  *11 मई, 2000 को, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आस्था अरोड़ा का जन्म हुआ था, और उसी दिन भारत की आबादी आधिकारिक तौर पर एक अरब तक पहुँच गई थी.  🇮🇳jharkhand🇮🇳  1) रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 👉 इंद्रपुरी बैराज का मामला सुलझा  * यह भी बात बिहार के साथ चल रहा था 👉 मसानजोर पर आपसी सहमति से आगे बढ़ेंगे झारखंड और बंगाल  👉 मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के समक्ष कल कंपनियों के बकाया 1.41 लाख करोड रुपए के भुगतान की मांग की.  👉 DMFT POLICY         DMFT नीति में संशोधन के मांग मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है.  (DFMT?       भारत में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) नीति है. खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.  👉  यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना राज्य सरकारों द्वारा...

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... 2) वज्रपात ( झारखंड में आपदा) JPSC PRE P II 🇮🇳वज्रपात से जुड़े तथ्य🇮🇳  * वज्रपात की घटनाओं में 96 प्रतिशत मौतें ग्रामीण इलाकों में  * इनमें 77 प्रतिशत पीड़ितों में किसान  * झारखंड में वज्रपात से हर साल 250 से 300 लोग जान गंवा देते हैं। • मौसम विभाग के अनुसार आसमान से तीन प्रकार से बिजली गिरती है। आसमान में  👉 इंट्रा क्लाउड.... बादल के अंदर ही वज्रपात  👉 इंटर क्लाउड... दो बादलों के बीच में वज्रपात  👉 क्लाउड टू ग्राउंड.... भूमि तक पहुंचने वाले वज्रपात       स्पष्ट है कि क्लाउड तो ग्राउंड जमीन तक पहुंचाने के कारण पृथ्वी के वासियों के लिए नुकसानदायक होते हैं.  🇮🇳 झारखंड और वज्रपात 🇮🇳          वज्रपात झारखंड का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा माना जाता है. नए शोध से ज्ञात हुआ है कि वज्रपात के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.               झा...

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344...  1) केंद्र सरकार के द्वारा नई खेल नीति और उसका मूल्यांकन RENESHA IAS 14th JPSC FOUNDATION  "एनएसपी-2025 सिर्फ नीति नहीं, राष्ट्रीय मिशन है"                       PM MODI            केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक व्यापक खेलो भारत नीति, 2025 को मंजूरी दे दी है जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है।          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को  👉 एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा 👉 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करेगी। 👉 इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा ...

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... 🇮🇳🇮🇳jharkhand🇮🇳🇮🇳 14th JPSC foundation batch 9661163344 1) रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ( JHARKHAND AND INDIAN POLITY)      गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई को 27th पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया जा रहा है.       इसमें बिहार झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे.       झारखंड सरकार के द्वारा इस बैठक में कॉल कंपनियां के बकाए के संदर्भ में 1.36 लाख करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी.       इसके अलावा जल जीवन मिशन के 6000 करोड रुपए की बकाया की मांग प्रमुखता से झारखंड सरकार रखेगी. झारखंड में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या को केंद्र सरकार घट चुकी है जिसके कारण झारखंड को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भी कटौती हुई है. स्पष्ट है कि राशि में कटौती के कारण झारखंड के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं.  🇮🇳 इसके अलावा और क्या मुद्दे पर चर्चा होगी? 🇮🇳 👉 नक्सलवाद, अंतर-राज्यी...

🌹RENESHA IAS🌹 An ARTICLE BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344...  14th JPSC Foundation batch  966 116 3344  🇮🇳jharkhand🇮🇳 1)    पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठेगा मसानजोर डैम का मुद्दा        मसानजोर डैम के निर्माण में झारखंड की जमीन का इस्तेमाल हुआ है इसमें बंगाल की जमीन डूब क्षेत्र में नहीं शामिल है. इस नदी से संबंधित कैचमेंट एरिया भी झारखंड में ही है. झारखंड सरकार का कहना है कि झारखंड को 457 एमसीएम पानी मिलना चाहिए लेकिन मात्र 53 एमसीएम जल प्राप्त हो रहा है.      इस टाइम की कुल क्षमता 767 एमसीएम है. झारखंड सरकार यह भी चाहती है कि बंद का जलस्तर 378 फीट से कम ना हो ताकि मयूराक्षी नहर में प्रयाप्त जल बना रहे.     इस डैम मुख्य रूप से वर्तमान में पश्चिम बंगाल का नियंत्रण है झारखंड सरकार की इच्छा है कि संयुक्त नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए.        मयूराक्षी बांध और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के संदर्भ में झारखंड सरकार का क्रमश: पश्चिम बंगाल औ...

🌹RENESHA IAS🌹   An ARTICLE BY RAVI SIR  (DIRECTOR RENESHA IAS) 9661163344... रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक      गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई को 27th पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया जा रहा है.       इसमें बिहार झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे.       झारखंड सरकार के द्वारा इस बैठक में कॉल कंपनियां के बकाए के संदर्भ में 1.36 लाख करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी.       इसके अलावा जल जीवन मिशन के 6000 करोड रुपए की बकाया की मांग प्रमुखता से झारखंड सरकार रखेगी. झारखंड में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या को केंद्र सरकार घट चुकी है जिसके कारण झारखंड को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भी कटौती हुई है. स्पष्ट है कि राशि में कटौती के कारण झारखंड के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं.  🇮🇳 इसके अलावा और क्या मुद्दे पर चर्चा होगी? 🇮🇳 👉 नक्सलवाद, अंतर-राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर  👉 चारों राज्यो...