JHARKHAND ELECTRICAL VEHICLE POLICY 2022 & E-BUS PLAN (CENTRE)

🌹RENESHA IAS🌹

ARTICLES BY RAVI SIR

(DIRECTOR RENESHA IAS)

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🌹 भारत सरकार की E BUS योजना और झारखंड सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022... एक विश्लेषण....🌹

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 शहरों में 10000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री E-BUS योजना रखा गया है.

👉 इस परियोजना पर 57613 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे

👉 देश के अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक बसे से चलाई जाएंगे.

👉 इस योजना से लगभग 55000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

👉 इलेक्ट्रिक बस होने के कारण यह योजना पर्यावरण अनुकूल है.

👉 इस योजना के तहत ऐसे शहर कवर किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 300000 या इससे अधिक हो.

👉 यही योजना PPP ( पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में चलाए जाएंगे... जिसमें पहले 10 वर्षों तक सरकार के द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी..

👉 इसके दायरे में केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र भी आएंगे

🇮🇳 PM E-BUS योजना का महत्व🇮🇳

 इस योजना से कई स्तरों पर लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है.

1) 55000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे

2) बड़े शहरों में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त होंगे..

3) इलेक्ट्रिक बसों के कारण ध्वनि प्रदूषण भी कम होंगे.

4) शहरों में यातायात की समस्या का समाधान होगा...इस तरीके के सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था होने पर लोग निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों को प्रयोग करना पसंद करेंगे...इससे सड़कों पर भीड़भाड़ भी कम होंगे और दुर्घटना के संभावना कम होगी.

5) पर्यावरण अनुकूल परियोजना होने के कारण इसका भविष्य उज्जवल है और निवेश से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होंगे. निजी क्षेत्र इस तरीके के परियोजनाओं में निवेश करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे.

🇮🇳 झारखंड के संदर्भ में🇮🇳

 ऐसे भी पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है. भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई यह कदम सकारात्मक है. अगर झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो झारखंड सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है.

🌹 झारखंड सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन नीति 🌹

 झारखंड सरकार के द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की गई है. इसके माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

👉 इस नीति के अनुसार कोई भी राज्य में एक नया इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) खरीदेगा, उसे 1.5 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

👉 इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) या बाइक (Electric Bike) की कीमत में 10,000 रुपये,

👉 इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) पर 30,000 रुपये और

👉 इलेक्ट्रिक बस (Electric Bus) पर 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी।

 झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर पहले ही 20 लाख रुपए तक के छूट देने की घोषणा कर चुकी है.

 इसके अलावा भी झारखंड सरकार के द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं ताकि झारखंड में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिल सके....जैसे

👉 झारखंड में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 10,000 खरीदारों को 100% की छूट मिलेगी,

👉 अगले 10,000 से 15,000 खरीदारों को 75% की छूट मिलेगी, और

👉 अंतिम खरीदारों को 25% की छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सबसे बड़ी समस्या होती है इस पर भी झारखंड सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ध्यान दिया गया है.

👉 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन या

👉 प्रति 10 लाख लोगों पर न्यूनतम 50 चार्जिंग स्टेशन, जो भी अधिक हो, स्थापित करने का प्रस्ताव है।

👉 राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

👉 चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) शुरू करने के लिए 50-60% सब्सिडी का भी प्रविधान किया गया है

 👉 जबकि राज्य सरकार झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।

👉 इसके अलावा, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, उसे 100% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

👉 इसके अतिरिक्त, सरकारी भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन कार्यालय के उपयोग पर ध्यान दिया गया है।

. झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि पूर्वी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में झारखंड मॉडल राज्य बने.वर्ष 2027 तक झारखंड सरकार झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रति दृढ़ संकल्प है. इतना ही नहीं झारखंड सरकार झारखंड में ही रासायनिक सेल के उत्पादन पर भी विचार कर रही है.

 भारत सरकार की E BUS योजना का स्वागत करने के लिए झारखंड सरकार पहले से ही तैयार है और निश्चित रूप से यहां के आम जनता भी उत्साहित है.

👉 ऐसे ज्ञानवर्धक आर्टिकल पढ़ने के लिए ब्लॉग से जुड़े रहें...

RAVI KUMAR

RENESHA IAS

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