JPSC MAINS अबुआ वीर दिशोम अभियान ( वन अधिकार अधिनियम 2006) ABUA VIR DISHOM ABHIYAN FRA 2006

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अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री ( झारखंड के अपडेट)


 (JPSC अर्थशास्त्र मुख्य परीक्षा ग्रुप डी के वन अधिकार अधिनियम को अपडेट कर लीजिए)




 👉🏻 इस अभियान का उद्देश्य वन पट्टा के वितरण में तीव्रता लाना है... जो अक्टूबर माह से दिसंबर माह तक निरंतर चलेंगे. इस दौरान नए वन पट्टे योग्य लाभार्थियों को दिए जाएंगे साथ ही अस्वीकृत किए गए पट्टों की फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी.

👉🏻 वन पट्टा बांटने के लिए उत्तरदाई समितियां का पुनर्गठन भी होगा... इन समितियां में शामिल है

a) FRC... FOREST RIGHT COMMITTEE


b) SDLC.. Sub divisional level committee


c) DLC district level Committe


👉🏻 ऐसा नहीं है कि अभियान के बाद वन पट्टा की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी उसके बाद भी वन पट्टा वितरण की प्रक्रिया तीव्र रहे इसका ध्यान सरकार रखेगी.

 👉🏻 FRC के द्वारा सृजित दावों पर स्वीकृति और अनुशंसा के लिए ग्राम सभाओं के विशेष बैठक भी अक्टूबर से दिसंबर तक होगी.


🇮🇳 25 सितंबर 2023 तक की स्थिति🇮🇳



1) 62000 लोगों को अब तक झारखंड राज्य में वन पट्टा प्रदान किया जा चुके हैं.

2) 48000 एप्लीकेशन अभी भी प्रतीक्षा सूची में है. झारखंड राज्य के अपेक्षा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की स्थिति वन पट्टा वितरण में ज्यादा बेहतर है. झारखंड के आदिवासियों और वनवासियों की वन पट्टा के वितरण के संदर्भ में कई तरीके की शिकायतें हैं जिसे यथा शीघ्र दूर करना आवश्यक है.

🇮🇳 वन अधिकार अधिनियम 2006 🇮🇳


वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले समुदायों और आदिवासी आबादी (अनुसूचित जनजातियों) के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है जो भूमि और अन्य वन संसाधनों पर निवास करते हैं, जो कि देश में औपनिवेशिक काल से वन कानूनों की निरंतरता के कारण दशकों से उन्हें वंचित कर दिया गया है।

( डिटेल के लिए मुख्य परीक्षा का नोटिस देखें एप्लीकेशन पर )

🇮🇳 इस तरीके के और अधिक आर्टिकल पढ़ने के लिए चैनल को फॉलो करते रहें 🇮🇳
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