ELECTRIC VEHICLE POLICY JHARKHAND JPSC
🌹RENESHA IAS🌹
ARTICLES BY RAVI SIR
(DIRECTOR RENESHA IAS)
9661163344... IAS JPSC
🇮🇳Electrical vehicle पालिसी
2022 JHARKHAND 🇮🇳
19 अक्टूबर, 2022 को झारखंड में उद्योग विभाग ने झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2022 को अधिसूचना जारी की
🇮🇳मुख्य बिंदु🇮🇳
इसके तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अनुदान की भी घोषणा की है।
👉🏻 नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.50 लाख रुपये, इलेक्ट्रिक स्कूटी या दोपहिया वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये, ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये और ई-बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.
👉🏻 ईवी नीति, 2022 के तहत रोड टैक्स में छूट का भी प्रावधान है । राज्य के अंदर उत्पादन करने वाले उद्योगों में से आईवीवाई के पहले 10 हजार खरीदारों को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदारों को 75 प्रतिशत और उसके बाद 25% की छूट दी जाएगी.
राज्य सरकार ने कहा कि इस नीति को लागू करने का उद्देश्य
👉🏻 झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहन का हब और
👉🏻 पूर्वी भारत में झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाई का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है
इस नीति के तहत
👉🏻 झारखंड की 2027 तक एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी बनाने की योजना है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में हर तीन किलोमीटर पर बैटरियां बेची जाएंगी
👉🏻 हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे
👉🏻 इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 25 किमी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा
👉🏻 ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है
👉🏻 राज्य में ईवी विनिर्माण इकाई स्थापित करने पर 2 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी
👉🏻 राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि राज्य सरकार के कर्मचारी दो पहिया या चार पहिया वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी कार्यालयों में कार्यालय उपयोग के लिए ईवी के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।
🇮🇳भारत सरकार पूरे देश में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगी...2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉलिसी 2022🇮🇳
👉🏻 सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले चार महीनों में 9 मेगा शहरों में चार्जिंग स्टेशनों में 2.5 गुना वृद्धि हुई है,
👉🏻 वर्तमान में 9 शहरों में भारत के 1640 सार्वजनिक ईवी चार्जरों में से लगभग 940 हैं।
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