JPAS JAS प्रीमियम सेवा

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 झारखंड में जल्द ही लागू होगा प्रीमियर सेवा 

14TH JPSC FOUNDATION BATCH 

RENESHA IAS 

ARTICLE BY RAVI SIR 

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News 

👉 झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अब वीडियो और सीओ नहीं बल्कि सीधे एसडीओ बनेंगे  

👉 हाल ही में मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन इस संदर्भ में विचार करने को हुआ था. 

     लेकिन झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा बिहार के तर्ज पर प्रमेश सेवा को स्वीकृत कर दिए जाने के कारण अभी तक यह मामला लटका हुआ है.

👉 झारखंड के प्रशासनिक सेवा के आधिकारिक बिहार के तर्ज पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के तर्ज पर प्रीमियर सेवा लागू करवाना चाहते हैं जहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हैं. 

    उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जैसे राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सीधे एसडीएम के पद पर नियुक्ति दिए जाते हैं और प्रमोशन के बेहतर अवसर होते हैं. 

🇮🇳लाभ🇮🇳

1) अभी झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को  उपायुक्त के पद तक पहुंचने में 20 साल तक लग जाते हैं. लेकिन इसके भी गारंटी नहीं होती है कि उन्हें उपयुक्त का पद प्राप्त हो पाएगा.

    लेकिन प्रीमियर सेवा लागू होने के बाद अधिकतम 10 वर्षों में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपायुक्त या समकक्ष स्तर पर पहुंच सकते हैं. 

2) झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के शिकायत रही थी कि झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारी जहां 10 वर्षों में ही भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य बन जाते हैं लेकिन यह अवसर झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नहीं प्राप्त हो पाता है.

3) झारखंड में डिप्टी कलेक्टर के कुल 1460 पद स्वीकृत है. इनमें से 801 अधिकारी अगले 10 वर्षों में IAS के रैंक में प्रमोट हो सकते हैं, अगर प्रीमियर सेवा लागू हो जाते हैं.

4) इस व्यवस्था के कारण झारखंड में आईएएस अधिकारियों के कमी को भी दूर किया जा सकेगा.

5) ऐसी स्थिति में BDO और CO  के पदों को क्रमशः ग्रामीण विभाग और राजस्व विभाग अधीन रखा जा सकता है.

    

      इनके ग्रेड पे  5400 नहीं बल्कि 4800 होंगे. इसके अलावा इन्हें ग्रामीण और राजस्व से संबंधित विशेष ट्रेनिंग देना संभव होगा. सबसे बड़ी बात है की BDO और CO के पदों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी. डिप्टी कलेक्टर्स के पदों सामान्य रूप से पूरे भारत के योग्य कैंडिडेट्स को अवसर प्राप्त होगा. 

     डिप्टी कलेक्टर के द्वारा उनके कार्यों के निगरानी की जा सकेगी.