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🌹RENESHA IAS🌹  ARTICLES BY RAVI सर  (DIRECTOR RENESHA IAS)  9661163344...  IAS JPSC अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री ( झारखंड के अपडेट)  (JPSC अर्थशास्त्र मुख्य परीक्षा ग्रुप डी के वन अधिकार अधिनियम को अपडेट कर लीजिए)  👉🏻 इस अभियान का उद्देश्य वन पट्टा के वितरण में तीव्रता लाना है... जो अक्टूबर माह से दिसंबर माह तक निरंतर चलेंगे. इस दौरान नए वन पट्टे योग्य लाभार्थियों को दिए जाएंगे साथ ही अस्वीकृत किए गए पट्टों की फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी. 👉🏻 वन पट्टा बांटने के लिए उत्तरदाई समितियां का पुनर्गठन भी होगा... इन समितियां में शामिल है a) FRC... FOREST RIGHT COMMITTEE b) SDLC.. Sub divisional level committee c) DLC district level Committe 👉🏻 ऐसा नहीं है कि अभियान के बाद वन पट्टा की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी उसके बाद भी वन पट्टा वितरण की प्रक्रिया तीव्र रहे इसका ध्यान सरकार रखेगी.  👉🏻 FRC के द्वारा सृजित दावों पर स्वीकृति और अनुशंसा के लिए ग्राम सभाओं के विशेष बैठक भी अक्टूबर से दिसंबर तक होगी. 🇮🇳 25 सितंबर 2023 तक की स्थित...

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🌹RENESHA IAS🌹  ARTICLES BY RAVI सर  (DIRECTOR RENESHA IAS )  9661163344... IAS JPSC JSSC MPI ( multi dimensional poverty index 2023) RENESHA IAS  🇮🇳राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट 2023🇮🇳  2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS रिपोर्ट के आधार पर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 जारी किया गया है. 🇮🇳 कौन जारी करता है? 🇮🇳  यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है.  इससे पहले मात्र एक बार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं. 🇮🇳 रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु🇮🇳 1) रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत के लगभग 13.5 करोड लोग निर्धनता से बाहर निकले. 2) ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी 32.5% से घटकर 19.3% रह गई है. 3) शहरी क्षेत्र में मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी 8.5% से घटकर 5.3% रह गई है. 🇮🇳राज्य🇮🇳 1) गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाले राज्यों में शामिल हैं a) बिहार... 52% से घटकर 34% के स्तर पर b) झारखंड 42% से घटकर 29% के स्तर पर c) इसके अलावा मेघालय और उत्तर प्रदेश में भी ...

🌹RENESHA IAS🌹 (JPSC ECONOMICS MAINS... वित्तीय समावेशन )   ARTICLES BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS)  9661163344... IAS JPSC JSSC cgl   प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार (new updates) 🇮🇳 भारत में जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी🇮🇳 भारत के जन धन योजना के प्रशंसा विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा भी की गई है. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का कहना था कि " कल्याणकारी योजनाओं के मात्र 15% राशि लाभुकों तक पहुंच पाते हैं.बाकी 85% भ्रष्टाचार के कारण रास्ते में ही रुक जाते हैं."  जन धन योजना ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से इस समस्या को काफी हद तक दूर किया है.  👉 इस योजना के तहत कल लाभुकों में 56% महिलाएं हैं. 👉 जबकि कुल खातों के 67% अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं.  स्पष्ट है कि इस योजना ने 👉 वित्तीय समावेशन 👉 महिला सशक्तिकरण 👉 महिलाओं को आर्थिक आधार 👉 ग्रामीण और अर्ध शहरी कस्बे के विकास 👉 और बचत की भावना को सुदृढ़ किया है.  जनधन योजना के माध्यम से ना सिर्फ लोगों का लाभ पहुंचा है बल्कि देश क...

🌹 RENESHA IAS🌹 ARTICLES BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS)  FOR CLASSES...IAS JPSC ..... CINTACT...9661163344... 🌹 भारत सरकार की E BUS योजना और झारखंड सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022... एक विश्लेषण.... 🌹 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 शहरों में 10000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री E-BUS योजना रखा गया है. 👉 इस परियोजना पर 57613 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे 👉 देश के अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक बसे से चलाई जाएंगे. 👉 इस योजना से लगभग 55000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. 👉 इलेक्ट्रिक बस होने के कारण यह योजना पर्यावरण अनुकूल है. 👉 इस योजना के तहत ऐसे शहर कवर किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 300000 या इससे अधिक हो. 👉 यही योजना PPP ( पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में चलाए जाएंगे... जिसमें पहले 10 वर्षों तक सरकार के द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी.. 👉 इसके दायरे में केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र भी आएंगे 🇮🇳 PM E-BUS योजना का महत्व🇮🇳  इस योजना से कई स्तरों पर लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है. 1...

🌹RENESHA IAS🌹 ARTICLES BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS)  9661163344... IAS JPSC 🇮🇳 HEC में सुधार की आशा जगी🇮🇳 HEC को 700 करोड रुपए बैंक लोन के रूप में मिलेंगे. यह लोन दो किस्तों में मिलेगा 👉 पहला किस्त 100 करोड रुपए 👉 दूसरा किस्त 600 करोड रुपए इस सहायता राशि के माध्यम से लंबित कार्य आदेश को पूरा करने में मदद मिलेगी. वर्तमान में HEC के पास ₹1200 करोड़ का कार्य आदेश है  लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण इसे पूर्ण करना संभव नहीं हो रहा था. यह ध्यान देने वाली बात है कि HEC को प्राप्त राशि का प्रयोग वेतन देने के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्शन को पटरी पर लाने के किया जाएगा. HEC अंतर्गत वर्तमान में लगभग 2300 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके वेतन के लिए प्रतिमाह ₹10 करोड़ राशि की आवश्यकता पड़ती है. 🇮🇳HEC🇮🇳 HEC पिछले कई वर्षों से आर्थिक समस्या के कारण अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा था. chandrayaan-2 लॉन्चिंग पैड बनाने में भी HEC   का प्रमुख योगदान रहा था. भारत में भारी इंजीनियरिंग से संबंधित इतना बड़ा प्लांट कहीं और नहीं है इस कारण HEC को निश्चित रूप से प...

🌹RENESHA IAS🌹 ARTICLES BY RAVI SIR (DIRECTOR RENESHA IAS)  9661163344... IAS JPSC 🇮🇳 स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं 🇮🇳 🌹 अबुआ आवास योजना, झारखंड 🌹 1) आबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2023 से की गई है. झारखंड में आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है. 👉 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 8 लाख लोगों को आवास नहीं मिल पाए थे. 👉 इसके कारण झारखंड सरकार के द्वारा अपनी निधि से इस योजना की शुरुआत की गई है. 👉 इसके तहत कुल 15000 करोड रुपए अगले 2 वर्षों में झारखंड सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे. 👉 लाभुकों को कुल तीन कमरे के मकान मिलेंगे.  इस योजना पर झारखंड सरकार पिछले कई माह से काम कर रही थी. 🌹 क्यों शुरू किया गया इस योजना को? 🌹  झारखंड सरकार के अनुसार " प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले लगभग 8 लाख लोगों को... झारखंड सरकार के प्रयासों के बाद जो अलग-अलग कारणों से लाभ नहीं मिल पा रहा था... इस परिस्थिति में आवश्यक था कि इन्हें आवास के सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए"  उन्हें परिस्थितियों में झारखंड सरकार ने अपनी...